अधिकारों को करें सुरक्षित संगठनों की एक सयुंक्त बैठक जिला शिमला में

शनिवार को गिरिपार अनुसूचित अधिकार संरक्षण समिति सिरमौर के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों की एक सयुंक्त बैठक जिला शिमला में हुई।

प्रधान महासचिव तारा चंद रनोत, वरिष्ठ उप प्रधान बी आर जसटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा के पदाधिकारियों ने एकमत से यह निर्णय लिया कि केंद्र सरकार अभी जिस काल्पनिक हाटी बिल को राजयसभा में पेश कर क़ानून का रूप देने जा रही है उसे क़ानून बनाने से पहले जिला सिरमौर के गिरिपार के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएं।

माननीय गृह मंत्री महोदय जी ने जिला सिरमौर में पिछले वर्ष अक्टूबर में जो हमें आश्वासन दिया था कि हमारे अधिकार पहले सुरक्षित किए जायँगे उसे पहले अमली जामा पहनाया जाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार से भी उम्मीद करते है कि उन्होंने चुनाव से पहले एस सी समुदाय के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जायँगी उसे वे पूरा करें। अगर केंद्र सरकार हमारे अधिकारों की सुरक्षा के बिना इस बिल को राजयसभा में पास करती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में एस सी, एस टी और अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा चुनाव का बहिस्कार किया जाएगा। 

इस बैठक में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सयुंक्त संघर्ष मोर्चा के प्रधान महासचिव तारा चंद रनोत, वरिष्ठ उप प्रधान बी आर जसटा, हिमाचल प्रदेश कोली समाज के महासचिव एडवोकेट राजेश कोष, समता सैनिक दल के राज्य उपाध्यक्ष, समाज सुधार सभा प्रदेश अध्यक्ष, जागृत भारत आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष मधु सिँह, अनुसूचित अधिकार संरक्षण समिति हिमाचल प्रदेश के कानूनी सलाहकार एडवोकेट सुरेश सोनी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्री अनिल मंगेट, महासचिव एडवोकेट श्री सुंदर सिँह, उपाध्यक्ष एडवोकेट रघुवीर सिँह, मीडिया प्रभारी डॉ नीरज,, डॉ दीप चंद आदि अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओ ने भाग लिया।

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