प्रदेश सरकार ने आपदा के समय में राहत और बचाव कार्य बेहतर ढंग से किया है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को अभी दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि बागवान सेब की फसल को आसानी से मंडियों तक पहुंचा सकें। हिमाचल किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंबर रविंद्र सिंह ने सोमवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही।
के हिसाब से बेचने का महत्वपूर्ण फैसला लिया, लेकिन सामने आया है कि बागवानों को मंडियों में प्रति पेटी के तहत 2 किलो सेब के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो सरासर गलत है। रविंद्र सिंह कंवर ने कहा कि इससे बागवानों को दोहरा नुक्सान हो रहा है।
एक तरफ जहां उसे सेब की पैकेजिंग मैटीरियल के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रति सेब की पेटी के तहत 2 किलो सेब के दाम नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस दिशा में तत्काल उचित आदेश जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस इस संबंध में मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री को पत्र सौंपेगी।
रविंद्र ने कहा कि आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार को प्रदेश के किसानों व बागवानों की के.सी.सी. लिमिट का व्याज इस साल के लिए माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में किसान कांग्रेस प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सेब को किलो को ज्ञापन भी सौंपेगी।
