महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में दो फाड़ होने के बाद शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच सियासी खींचतान का दौर जारी है. दोनों ही खेमा खुद को असली एनसीपी बताते हुए पार्टी के नाम और प्रतीक पर दावा कर रहे हैं. एनसीपी पर दावा करते हुए अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था. जूनियर पवार की याचिका पर चुनाव आयोग ने अब शरद पवार गुट को नोटिस जारी करते हुए उनके दावे पर जवाब मांगा है.
दरअसल एनसीपी के संस्थापक और अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करते हुए अजित पवार राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं. इस दौरान अजित पवार ने राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं उनके साथ आए एनसीपी के 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया. अजित पवार ने इसके बाद 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए अपने गुट को असली एनसीपी बताया था.
इसके बाद शरद पवार ने तत्काल कदम उठाते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ लेने वाले अजित पवार समेत 9 एनसीपी विधायकों और दो सांसदों के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस जारी किया. इसके साथ ही अजित गुट के साथ गए पार्टी पदाधिकारियों को भी बाहर कर दिया
